दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी

Delhi Electric Vehicle Policy 2020

दिल्ली हर साल अपने प्रदूषण की वजह से चर्चाओं का विषय बन जाता है। सरकार प्रदूषण को रोकने के लिए कई प्रयास करती है लेकिन वह हर साल सर्दियों में नाकाफी साबित होते हैं  

जिस वजह से दिल्ली दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में शुमार रहता है। इसी समस्या से निजात दिलाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की शुरुआत करी है। 

इस लेख में हम जानेंगे कि इस पॉलिसी का क्या महत्व है। इस पॉलिसी को लागू करने से क्या फायदा होगा तथा कई ऐसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां जिसकी आपको जानकारी होना आवश्यक है इसीलिए इस लेख को पूरा अंत तक पढ़े।

दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी मुख्य तथ्य

योजना का नामदिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी
आरम्भ की गयीअरविंद केजरीवाल
लाभार्थी         दिल्ली की जनता
मिलने वाली प्रोत्साहन राशिऑफिशियल वेबसाइट जल्द होगी लांच

दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी क्या है ?

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का शुभारंभ किया था। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए ही इस पॉलिसी को लाया गया है। 

इस पॉलिसी के अंतर्गत कोई भी टू व्हीलर से लेकर फोर व्हीलर तक का इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सरकार प्रोत्साहन राशि के रूप में ₹30,000 से ₹1,50,000 तक मुहैया कराएगी। इस समय दिल्ली में मात्र 0.2 फ़ीसदी ही इलेक्ट्रिक वाहन मौजूद हैं और दिल्ली सरकार इस पॉलिसी के तहत 2024 तक इसे बढ़ाकर 25 फ़ीसदी करना चाहती है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उम्मीद जताई है कि अगले आने वाले 5 सालों में 5,00,000 इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। इस पॉलिसी को सही रूप से लागू करने के लिए दिल्ली सरकार ईवी सेल भी स्थापित करेगी। 

इस पॉलिसी के तहत वाहनों के लिए होने वाला रजिस्ट्रेशन शुल्क भी माफ किया जाएगा तथा रोड टैक्स में अलग से छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा था कि इस पॉलिसी को सफल बनाने के लिए हर 3 किलोमीटर में एक चार्जिंग पॉइंट बनाया जाएगा जहां इसे चार्ज करने में लोगों को कोई दिक्कत महसूस ना हो।

इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की महत्वपूर्ण जानकारियां

  • इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत दिल्ली सरकार ₹30,000 से लेकर ₹1,50,000 तक की सब्सिडी प्रदान करेगी।
  • दिल्ली इलेक्ट्रिक पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने पर रजिस्ट्रेशन शुल्क को माफ किया जाएगा तथा रोड टैक्स में भी छूट मिलेगी।
  • इस पॉलिसी के अंतर्गत दिल्ली के युवाओं को इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित परीक्षण दिया जाएगा।
  • इस पॉलिसी को सफल बनाने के लिए अगले 1 सालों में 200 चार्जिंग पॉइंट दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में लगाए जाएंगे जो कि एक दूसरे से मात्र 3 किलोमीटर दूर होंगे।
  • इस पॉलिसी के लिए स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड का निर्माण किया जाएगा जिसकी कमान दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत के हाथों में होगी।
  • इस पॉलिसी के तहत एक ईवी फंड का निर्माण किया जाएगा जोकि इस पॉलिसी में होने वाले खर्चों का हिसाब रखेगा।
  • अगर कोई व्यक्ति अपना पुराना वाहन बेच कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना चाहता है तो उसे दिल्ली सरकार स्क्रेपिंग इंसेंटिव भी प्रदान करेगी।
  • अगर कोई व्यक्ति लोन लेकर व्यवसायिक इलेक्ट्रिक वाहन को खरीदता है तो उसे लोन में भी छूट दी जाएगी।

दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि

ई-रिक्शा  ₹30,000
टू व्हीलर₹30,000
ऑटो रिक्शा ₹30,000
फोर व्हीलर ₹1,50,000
             
दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी को लाने की मुख्य वजह

इस योजना को शुरू करने की मुख्य वजह दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करना है जिस वजह से दिल्ली सरकार इस योजना को सफल बनाने के लिए हर कदम उठा रही है। 

लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए आगे आए इसके लिए दिल्ली सरकार कई तरह के इंसेंटिव प्रदान कर रही है। दिल्ली सरकार को उम्मीद है कि आने वाले 5 सालों में दिल्ली की जनता इस योजना को अपनाते हुए 5,00,000 इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद करेगी जिससे प्रदूषण में कमी आएगी।

दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का लाभ तथा प्रमुख विशेषताएं

  • इस पॉलिसी का शुभारंभ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 7 अगस्त को किया था।
  • इस पॉलिसी को लाने की मुख्य वजह है दिल्ली में प्रदूषण कम करके उसे दुनिया के सबसे स्वच्छ शहरो में लाना है।
  • सरकार को उम्मीद है कि 2024 तक दिल्ली की सड़कों में 25 फ़ीसदी इलेक्ट्रिक वाहन रफ्तार भर रहे होंगे।
  • इस योजना के तहत हर 3 किलोमीटर में चार्जिंग प्वाइंट बनाए जाएंगे।
  • इस योजना का लाभ उठाते हुए टू व्हीलर और थ्री व्हीलर खरीदने पर ₹30,000 और फोर व्हीलर खरीदने पर ₹1,50,000 की सब्सिडी प्रदान करी जाएगी।
  • इस योजना के लिए अलग से ईवी फंड का निर्माण किया जाएगा जिसमें इस पॉलिसी में आने वाले खर्चों का हिसाब रहेगा।
  • लोन के माध्यम से व्यावसायिक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर दिल्ली सरकार लोन में भी छूट प्रदान करेगी।

दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में आवेदन कैसे करें ?

दिल्ली सरकार ने अभी इस योजना कि केवल घोषणा करी है। आने वाले समय में दिल्ली सरकार इस पॉलिसी में आवेदन करने की प्रक्रिया को जारी कर देगी। अगर आप इस पॉलिसी के आवेदन के बारे में जानने को इच्छुक हैं तो हमारे लेख के माध्यम से हमारे साथ जुड़े रहे जैसे ही दिल्ली सरकार इसके आवेदन की प्रक्रिया की जानकारी दे देगी हम अपने लेख में उसे अपडेट कर देंगे।

इस लेख में हमने दिल्ली सरकार द्वारा शुरू करी गई दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के बारे में बताया है। आशा करते हैं आपको इस पॉलिसी के बारे में सभी जानकारियां मिल गई होंगी। अगर इस योजना के तहत कोई भी अन्य अपडेट दिल्ली सरकार द्वारा जारी किया गया तो हम उसे इस लेख में अपडेट कर देंगे।

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