PM Svanidhi Yojana 2020 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार 1 जून 2020 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में MSMEs को लेकर कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं. मुश्किल में फंसी MSMEs को 20,000 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूर किया गया है. शहरी आवास मंत्रालय ने विशेष सूक्ष्म ऋण योजना शुरू की है.
India will prosper when our farmers prosper. Our Government has fulfilled its promise to our hardworking farmers, of fixing the MSP at a level of at least 1.5 times of the cost of production. Care has also been taken towards improving the financial situation of our farmers.
— Narendra Modi (@narendramodi) June 1, 2020
क्या है PM SVANidhi YOJANA
सरकार ने इसे पीएम स्वनिधि (PM SVANidhi) या पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि का नाम दिया है। इस विशेष क्रेडिट स्कीम के तहत 24 मार्च, 2020 तक या उससे पहले वेंडिंग करने वाले 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स 10,000 रुपये तक का कर्ज ले सकते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए यह बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को हुई।
इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री मंत्री नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर और नरेंद्र तोमर ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में मीडिया को जानकारी दी. जावड़ेकर ने बताया कि कोरोना महामारी से लॉकडाउन के कारण रेहड़ी-पटरी चलाने वाले लोगों की आजीविका पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है. पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर को आसान लोन मिलेगा. बता दें कि इस स्कीम के बारे में पिछले महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज में एलान किया था
किसे मिलेगा इस योजना का लाभ
इस स्कीम के तहत हर स्ट्रीट वेंडर 10,000 रुपये तक लोन ले सकता है। इस राशि को रेहड़ी-पटरी वाले एक साल के भीतर किस्त में लौटा सकते हैं। इस लोन को समय पर चुकाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को सात फीसद का वार्षिक ब्याज सब्सिडी के तौर पर उनके अकाउंट में सरकार की ओर से ट्रांसफर किया जाएगा। इस स्कीम के तहत जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं है।
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जानें इस योजना की खास बातें
- मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल आधारित आवेदन प्रक्रिया
- इस लोन के लिए किसी तरह के गारंटी की नहीं होगी जरूरत
- एक साल के लिए 10,000 रुपये तक का शुरुआती कर्ज
- समय पर या उससे पहले कर्ज के भुगतान पर सात फीसद की ब्याज सब्सिडी
- पात्र लेनदारों को छमाही आधार पर किया जाएगा सब्सिडी का भुगतान
- पहले लोन के समय पर और जल्द भुगतान की स्थिति में अधिक लोन की एलिजिबलिटी
- डिजिटल लेनदेन की रसीद या भुगतान पर मासिक कैशबैक की सुविधा
MSMEs को लेकर हुए ये ऐतिहासिक फैसले
- MSMEs के साथ रेहड़ी पटरी पर काम करने वालों के लिए फैसले लिए गए हैं. देश भर में 6 करोड़ से ज्यादा MSMEs हैं. कोरोना वायरस महामारी के बाद पीएम मोदी ने इस सेक्टर की अहमियत समझते हुए MSMEs के लिए आवंटन का फैसला किया गया है.
- आत्मनिर्भर पैकेज के तहत रोडमैप जारी किया है. MSMEs की परिभाषा में बदलाव किया जा चुका है. मुश्किल में फंसी MSMEs को 20,000 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूर किया गया है. इस MSMEs कंपनियां लिस्ट हो सकती है.
- प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि MSMEs के लिए 50,000 करोड़ रुपये के इक्विटी निवेश का ऐलान किया गया है. ऐसा पहली बार हुआ है. इसमें ये कंपनियां बाजार में लिस्ट होकर पैसा जुटा सकती हैं.
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